देश में सरकार 1 अगस्त से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (ELI)शुरू करने जा रही है. इसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार की तरफ से 15,000 रुपये दिए जाएंगे. स्कीम का मकसद युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, देश में आने वाले समय के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना, जॉब क्रिएशन की तत्काल जरूरत को पूरा करना और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है.
सरकार की इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच ज्वॉइन करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा. इसके आगे या पहले नौकरी ज्वॉइन करने वाले युवाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा. सरकार ने इसके लिए 99,446 करोड़ रुपये का बजट भी रखा है.
इस स्कीम का फायदा सिर्फ कर्मचारियों को नहीं नहीं मिलेगा, बल्कि कंपनियों को भी मिलेगा. उन्हें प्रति कर्मचारी के हिसाब से हर महीने के 3,000 रुपये दिए जाएंगे. सरकार चाहती है कि इस स्कीम के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिले. सरकार का लक्ष्य रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक अधिक स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव फ्रेमवर्क बनाना है.
इस स्कीम के तहत पहली बार 1 लाख रुपये प्रति माह तक कमाने वाले कर्मचारियों को एक महीने की ईपीएफ सैलरी के बराबर इन्सेंटिव दी जाएगी. इसकी मैक्सिमम लिमिट 15,000 रुपये है. पहली बार नौकरी उसे ही मानी जाएगी, जब पहली बार पीएफ अकाउंट खुला हो. मान लीजिए कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपका पीएफ नहीं कटता है.
1 अगस्त से योजना के लागू होने के बाद जैसे ही आप पीएफ के दायरे में आएंगे, आप इस स्कीम के लिए पात्र हो जाएंगे. यह पैसा दो किस्तों में मिलेगा- : पहली किस्त छह महीने बाद और दूसरी किस्त 12 महीने बाद वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के पूरा करने के बाद मिलेगी. सरकार कंपनी को भी प्रति कर्मचारी के हिसाब से पैसे देगी.
सरकार 1 लाख रुपये तक की सैलरी वाले प्रति कर्मचारी के लिए कंपनी को महीने के 3,000 रुपये देगी. अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 10,000 रुपये या उससे कम है, तो पैसा भी फिर उसी के अनुपात में दिया जाएगा. सैलरी अगर 20,000 रुपये से 1 लाख तक के बीच है तो कंपनी को प्रति कर्मचारी 3,000 मिलेंगे.
हालांकि, शर्त यह है कि कंपनी को EPFO के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए. अगर कंपनी में 50 से कम कर्मचारी है, तो इस स्कीम के तहत दो नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी और अगर 50 से अधिक है, तो 5 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी, जिन्हें कम से कम छह महीने तक संस्थान के साथ जुड़कर काम करना होगा.
