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1 जुलाई से पंजाब की महिलाओं को हर महीने ₹1000, CM भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 1 जुलाई से ‘मां-बेटी सम्मान योजना’ लागू कर दी जाएगी। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम है।

बरनाला जिले के गांव झलूर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भगवंत सिंह मान ने बताया कि योजना के तहत राज्य की सामान्य श्रेणी की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को 1,500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को राशि जारी होने की सूचना उनके मोबाइल फोन पर भी भेजी जाएगी। साथ ही, जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस योजना का लाभ पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं तक पहुंचेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अपने बजट में 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक सहायता भले ही महिलाओं को समृद्ध न बनाए, लेकिन इससे उन्हें आत्मसम्मान, आर्थिक सुरक्षा और परिवार में निर्णय लेने की क्षमता को मजबूती मिलेगी।

इस दौरान भगवंत सिंह मान ने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल पंजाब में हो रहे विकास कार्यों से परेशान हैं और राजनीतिक लाभ के लिए उनके खिलाफ फर्जी वीडियो तथा झूठे प्रचार का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है और किसी भी तरह का दुष्प्रचार विकास की गति को नहीं रोक सकता।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की अन्य उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है और किसानों को पहली बार दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा सरकार ने पूरे राज्य में लगभग 14,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और नहरों का विस्तार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि गांवों में हाई-टेंशन बिजली लाइनों को भूमिगत करने की देश की पहली परियोजना भी शुरू की गई है, जिससे लोगों की सुरक्षा और बिजली व्यवस्था दोनों में सुधार होगा।

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