यूपी के 3 करोड़ उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली की मार पड़ सकती है, यहां बिजली दरें 25 फीसदी तक बढ़ सकती हैं. वहीं, बिजली कंपनियों ने 11 से 12 हजार करोड़ रुपये का घाटा दिखाते हुए नियामक आयोग में बिजली टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. नियामक आयोग को 3 महीने में इस पर फैसला लेना है, गुरुवार को बिजली कंपनियों ने टैरिफ एक्ट के तहत अपना एआरआर दाखिल कर दिया.

यह प्रस्ताव रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत 13.06% लाइन लॉस दिखाते हुए दायर किया गया है। वहीं, कंपनियों ने 1,45,0000 मिलियन यूनिट बिजली की जरूरत बताई थी, जिसकी कुल लागत 80,000 से 85,000 करोड़ रुपये के बीच है. वहीं, वर्ष 2023-24 में राज्य की वार्षिक आवश्यकता लगभग 92,547 करोड़ की दर्ज की गई थी, जबकि आने वाले वर्ष में लगभग 1 लाख 1000 करोड़ की आवश्यकता बताई गई है।

पिछले साल बिजली कंपनियों ने एआरआर में 9,124 करोड़ रुपये का अंतर दिखाया था, जबकि उस समय घाटे की भरपाई के लिए बिजली दरों में 15 से 20% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन इस साल आय और व्यय का संतुलन बना हुआ है 11,000 से 12,000 करोड़ रुपये आ रहे हैं ऐसे में बिजली दरें 25% तक बढ़ाने की योजना है