उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, ने पिछले कुछ वर्षों में कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में अपराध पर लगाम कसने और विकास को नई दिशा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। एक समय था जब यूपी को माफिया राज और बाहुबलियों के प्रभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह राज्य कानून-व्यवस्था के मामले में देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श बन गया है।

अपराध नियंत्रण में योगी सरकार के प्रमुख कदम

2017 में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बनाया। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एंटी-रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि महिलाएं और लड़कियां न केवल अपने स्कूल-कॉलेज जाने में सुरक्षित महसूस करने लगीं, बल्कि देर रात तक भी बाहर जाने में उन्हें कोई भय महसूस नहीं होता।

योगी सरकार ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की रणनीति अपनाई। राज्य भर में पुलिस द्वारा लगातार मुठभेड़ें हुईं, जिनमें कई कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए गए, कुछ मारे गए और कई के हौसले पस्त हो गए। हिस्ट्रीशीटरों की सूची तैयार की गई और गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की संपत्तियां जब्त की गईं।

मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा और बदन सिंह बद्दो जैसे कुख्यात अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी आपराधिक साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद और उसके गिरोह पर की गई कार्रवाई को इतिहास में दर्ज किया गया।

विकास और निवेश के लिए अनुकूल माहौल

योगी सरकार ने केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित न रहते हुए प्रदेश में निवेश के लिए भी बेहतर माहौल तैयार किया। बेहतर कानून-व्यवस्था के चलते अब उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं।

कानून-व्यवस्था में बदलाव का प्रभाव

आज उत्तर प्रदेश न केवल अपराध नियंत्रण बल्कि सुशासन और विकास के मामले में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नीतियों और मजबूत इच्छाशक्ति ने राज्य को नई पहचान दिलाई है। यह बदलाव न केवल प्रदेश की जनता बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। अपराध और अराजकता के लिए बदनाम रहे इस राज्य की छवि अब एक सुरक्षित और विकसित प्रदेश के रूप में उभरी है।