सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 मई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस याचिका में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सीएम की जमानत सात दिन बढ़ाने की मांग की है.

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया और तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार के लिए जमानत दी गई है. उन्हें 2 जून को दोबारा सरेंडर करना होगा.

कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर विचार किया और कहा कि अंतरिम याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्णय माननीय सीजेआई द्वारा लिया जा सकता है। मुख्य मामला. यह सुरक्षित है.