केंद्र सरकार ने यूपीएससी लेटरल एंट्री भर्ती पर रोक लगा दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से यूपीएससी को पत्र लिखा गया है. बता दें कि लेटरल एंट्री भर्ती को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। यह पत्र केंद्रीय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से यूपीएससी चेयरमैन को लिखा गया है. जिसमें उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान की गई पहल का भी जिक्र किया. वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में पहली बार केंद्र सरकार द्वारा लेटरल एंट्री की सिफारिश की गई थी। हाल ही में यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था, इसकी प्रक्रिया और इसमें आरक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था. इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठने के बाद अब संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने पत्र लिखकर सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने को कहा है.

विपक्ष ने उठाए सवाल

यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा था. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री और इसमें आरक्षण न होने का विरोध किया था. इसके बाद सरकार में शामिल कई दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी, जिसके बाद अब सरकार ने यूपीएससी से लेटरल एंट्री विज्ञापन को रद्द करने के निर्देश दिए हैं.