योगी सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए गांवों में हो रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ा दी है। इसके लिए सरकार अब ड्रोन तकनीक का उपयोग कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे आवास, पेयजल की सुविधाएं, सिंचाई, सड़क निर्माण, खेल मैदान और पौधरोपण जैसी योजनाओं की सतत निगरानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तकनीकी उपाय को लागू करने का निर्णय लिया है।
प्रदेश के प्रत्येक जिले में इन कार्यों के सत्यापन के लिए टीमें नियुक्त की गई हैं, और आवश्यकता पड़ने पर टीमों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। योगी सरकार के इस कदम से ग्रामीण विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। सरकार का मानना है कि इस प्रकार की तकनीकी निगरानी से न केवल विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ तालमेल रखते हुए योगी सरकार प्रदेश में तकनीक का भरपूर उपयोग कर रही है, खासकर मनरेगा योजना के तहत किए जा रहे कार्यों में ड्रोन तकनीक से लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देशन में ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है, साथ ही यह ध्यान रखा जा रहा है कि इन योजनाओं में कहीं भी भ्रष्टाचार या अनियमितता न हो।
ड्रोन तकनीक से विकास कार्यों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जा रही है, जिसे राज्य मुख्यालय पर तैनात टीमों द्वारा समय-समय पर जांचा जाता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे और कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी न हो।
