राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। एक फरवरी 2025 से छुट्टियों और सेवा संबंधी सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है। यह नियम राज्य के करीब 8.5 लाख कर्मचारियों पर लागू होगा। जानकारी के अनुसार, इस संबंध में मुख्य सचिव जल्द ही आदेश जारी करेंगे।

सरकार ने पहले भी कई बार निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी “मानव संपदा पोर्टल” के माध्यम से ही छुट्टी के लिए आवेदन करें। इसमें बाल्य देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) भी शामिल है। इसके साथ ही, ट्रांसफर के बाद नई जगह पर जॉइनिंग और पुरानी जगह से रिलीविंग की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने की बात कही गई है। इसके अलावा, सेवा पुस्तिका को भी डिजिटल स्वरूप में अपडेट करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

हालांकि, अब तक यह देखने में आया है कि कई विभाग इन निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं या फिर आंशिक रूप से ही इसे लागू कर रहे हैं। इसी कारण, सरकार ने 2025 से ऑफलाइन प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है। जो विभाग, अधिकारी या कर्मचारी इन ऑनलाइन प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी किया जाएगा।

इस कदम का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाना है, ताकि कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की असुविधा न हो। डिजिटल प्रणाली लागू करने से समय की बचत होगी और प्रशासनिक कामकाज में भी सुधार आएगा।