केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। इस बजट को मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी बताया जा रहा है। वित्त मंत्री ने आयकर नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय कर-मुक्त हो गई है। इसके अलावा, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड लोन की सीमा भी बढ़ा दी गई है। आइए जानते हैं इस बजट की 10 प्रमुख बातें, जो आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाएंगी।
- स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने उभरते हुए उद्यमियों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजना के नए चरण की घोषणा की है। यह स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता प्रदान करने और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। अब तक सरकार ने 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है। - आयकर में बड़ी राहत
नई कर व्यवस्था के तहत वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब में बदलाव करते हुए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से कर-मुक्त कर दिया है। इस निर्णय से करदाताओं को लगभग 80,000 रुपये की बचत होगी। - आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा बढ़ी
वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न (ITR) भरने की समयसीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने की घोषणा की है। इससे करदाताओं को अपने पुराने रिटर्न को अपडेट करने के लिए अधिक समय मिलेगा। - आईआईटी संस्थानों का विस्तार
सरकार ने पाँच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की घोषणा की है। इसमें बिहार के पटना स्थित आईआईटी का विस्तार भी शामिल है, जहाँ छात्रावास और अन्य सुविधाएँ बढ़ाई जाएंगी। - आवास परियोजनाओं के लिए नया कोष
अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के ‘स्वामी’ कोष की घोषणा की गई है। इससे उन घर खरीदारों को राहत मिलेगी, जिनका पैसा लंबे समय से फँसा हुआ था। - हस्तशिल्प और चमड़ा उद्योग को बढ़ावा
हैंडीक्राफ्ट्स निर्यात की समयसीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। इसके अलावा, वेट ब्लू लैदर को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। - किसानों को मिलेगी ज्यादा ऋण सुविधा
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ब्याज सहायता योजना के तहत लोन की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे किसानों को खेती के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। - राज्यों को ब्याज-मुक्त ऋण
बुनियादी ढांचा विकास के लिए केंद्र सरकार राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये प्रदान करेगी। इसके अलावा, परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना का दूसरा चरण 2025-30 के लिए शुरू किया जाएगा। - मोबाइल और स्मार्ट टीवी होंगे सस्ते
स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा की गई है। इससे भारत में निर्मित मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी की कीमतों में गिरावट आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। - एमएसएमई सेक्टर को मजबूती
छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) को तकनीकी अपग्रेड, दक्षता और पूँजी तक बेहतर पहुँच दिलाने के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को बल मिलेगा।
इस बजट के जरिए सरकार ने मध्यम वर्ग, किसानों, स्टार्टअप्स और छोटे व्यापारियों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो आने वाले समय में आर्थिक मजबूती को बढ़ावा देंगे।
