राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है, जिससे राज्यों को वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। महाराष्ट्र सरकार भी अब इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने जा रही है।

राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके कई नेताओं ने महाराष्ट्र में वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब नए कानून की मदद से सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फडणवीस का कहना है कि अब तक कानून में ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब यह संभव हो पाएगा।

महाराष्ट्र में वक्फ की लगभग 23,566 संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 92,247 एकड़ है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा पर अवैध कब्जे की शिकायतें हैं। खासकर मराठवाड़ा क्षेत्र में यह स्थिति और भी गंभीर है, जहां लगभग 60 प्रतिशत वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा बताया गया है। संसद में जब वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई थी, तब भी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब पूरी ताकत से इस दिशा में काम करेगी ताकि वक्फ की जमीनें वापस मिल सकें और उनका सही उपयोग हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि इससे गरीब मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

गौरतलब है कि वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की शिकायतें काफी पुरानी हैं। 2007 में इस विषय पर कई शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिसके बाद शेख आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी के कई नेताओं के नाम सामने आए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। बावजूद इसके, उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अब जब नया वक्फ कानून लागू हो चुका है, तो राज्य सरकार ने इन मामलों में कठोर कदम उठाने की तैयारी कर ली है।