उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया गया है. जानकारी के अनुसार राज्य में अब 504 ग्राम पंचायतें कम हो गईं हैं. अब राज्य में 57 हजार 695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा. इस संदर्भ में पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी की है. पंचायती राज विभाग के आंशिक पुनर्गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. बताया गया कि अब ग्राम पंचायतों की संख्या में अब कोई बदलाव नहीं होगा. बता दें अगले साल 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे.

सूत्रों की मानें तो अगले साल अप्रैल 2026 में पंचायत चुनाव के लिए मतदान कराए जाएंगे. पंचायत चुनाव को, वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव का सेमिफाइनल भी माना जाता है. इससे पहले पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने दावा किया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर के मांग की थी कि ब्लाॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराए जाने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि इस फैसले से राजनीति में धन और बाहुबल के जरिए चुनाव जीतने का तरीका खत्म होगा.

हालांकि राजभर की यह मांग अगर मानी जाती है तो पूरे देश की पंचायती व्यवस्था में संशोधन करना होगा. इसके लिए संसद से कानून पारित कराना होगा. अभी तक इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है.

दूसरी ओर सियासी समीकरणों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी दल अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे. वहीं इंडिया अलायंस में भी दावा किया जा रहा है कि सपा और कांग्रेस साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे.

हालांकि निषाद पार्टी के नेता और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा था कि हम चुनाव भले अलग लडे़ंगे लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हम, बीजेपी के साथ रहेंगे.