देश की संसदीय राजनीति में बड़ा फेरबदल संभव है। केंद्र सरकार संसद के आगामी सत्र में तीन अहम विधेयक पेश करने जा रही है, जिनके कानून बनते ही नेताओं को पद से हटाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इन विधेयकों का उद्देश्य सरकारी पदों पर बैठे नेताओं की जवाबदेही बढ़ाना और उनके दुरुपयोग पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए कानूनों की मदद से चुने गए प्रतिनिधियों, मंत्रियों और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर आरोप साबित होते ही उन्हें पद से बर्खास्त किया जा सकेगा। अभी तक कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, जिससे कई बार आरोपी नेता अपने पद पर बने रहते थे।
“इन प्रस्तावित विधेयकों से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी और जनता का विश्वास सरकारी संस्थाओं पर बढ़ेगा। अब नेताओं को जवाबदेह बनना ही होगा।”
इस कदम से सरकार ने जनता की लंबे समय से उठ रही मांग को भी संबोधित किया है, जिसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कड़े मानदंड लागू करने की मांग होती रही है।
