प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए एक विशेष योजना शुरू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA) 2025। इस योजना के तहत देश के 324 जिलों के करीब 1 लाख आदिवासी बहुल गांवों की पंचवर्षीय विकास योजनाएं 2 अक्टूबर 2025 तक तैयार की जाएंगी।
यह योजना विशेष रूप से आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास, बुनियादी संरचना के सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं को गाँवों तक पहुँचाने पर केंद्रित है। इसका मकसद आदिवासी समुदाय को मुख्यधारा में लाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
सरकार ने इस योजना के लिए लगभग ₹79,156 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसमें केंद्र सरकार ₹56,333 करोड़ और राज्य सरकारें ₹22,823 करोड़ की हिस्सेदारी देंगी। योजना के अंतर्गत प्रत्येक आदिवासी बहुल गांव के लिए स्थानीय स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन होगा और डिजिटल मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
यह मिशन आदिवासी क्षेत्रों को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करने का सबसे बड़ा प्रयास माना जा रहा है। योजना से आदिवासी युवाओं को कौशल विकास, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण समेत अनेक क्षेत्रीय लाभ मिलेंगे।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान देश के आदिवासी समुदाय के लिए एक नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता का रास्ता साबित होगा।
