पंजाब में हाल ही में आई भीषण बाढ़ से राज्य के लाखों एकड़ कृषि भूमि बर्बाद हो गई। आम आदमी पार्टी (AAP) की पंजाब सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किसानों को राहत पहुंचाने का बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट ने बाढ़ से प्रभावित 3.5 लाख एकड़ फसल नुकसान को ध्यान में रखते हुए किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये का मुआवजा देने की मंजूरी दी है।
यह मुआवजा किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की कोई गुंजाइश नहीं बची है। वहीं, फसल नुकसान के आधार पर अलग-अलग सहायता राशि निर्धारित की गई है। 26% से 75% तक क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 10,000 रुपये और 76% से 100% तक फसल क्षतिग्रस्त होने पर 20,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा।
इसके साथ ही, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों वाले परिवारों को 6,500 रुपये की जगह 40,000 रुपये प्रति यूनिट मुआवजा दिया जाएगा। जिन परिवारों ने बाढ़ में अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मवेशी और पोल्ट्री के नुकसान का भी मुआवजा तय कर दिया गया है।
पंजाब सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार से SDRF (State Disaster Response Fund) के तहत मिलने वाली राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए यह अतिरिक्त मुआवजा राज्य सरकार की ओर से अपने संसाधनों से दिया जा रहा है। इस राहत योजना का लक्ष्य प्रभावित किसानों और परिवारों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता पहुंचाना है ताकि वे अपनी जिंदगी और खेती को फिर से पटरी पर ला सकें।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से कहा है कि वे पक्का यकीन करें कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ है। पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में जमीनी स्तर पर सर्वे तेज कर दिया है और राहत वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पूरी की जा रही है। पंजाब में बाढ़ से 2,508 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें तत्काल राहत पहुंचानी प्राथमिकता है।
सरकार का यह कदम किसान हितैषी नीतियों का एक बड़ा उदाहरण है, जिसने किसानों को आर्थिक संकट के इस समय सबसे तेज़ और अधिक मुआवजा देने का रिकॉर्ड बनाया है।
