दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार (15 जुलाई) को 7 दिनों के लिए बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट सीबीआई मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को करेगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में सिसौदिया की पेशी हुई.

दिल्ली सरकार में उत्पाद शुल्क मंत्री रहे सिसौदिया को इस मामले में पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्हें ईडी ने मार्च 2023 में अब समाप्त हो चुके गलत काम से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था।

AAP ने बार-बार आरोप लगाया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।