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योगी सरकार का बड़ा फैसला , गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने का चलेगा विशेष अभियान

योगी सरकार गोचर भूमि को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराने के लिए पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। सीएम योगी ने इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है. साथ ही अभियान की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंशों को हरा चारा, भूसा और पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस क्रम में प्रदेश के 12 जिलों में 27 हजार से अधिक चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है.

नोडल अधिकारी अभियान की दैनिक रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को गोचर भूमि को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराने का निर्देश दिया। ऐसे में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप अभियान को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए नोडल अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है, ताकि अभियान की सही ढंग से निगरानी की जा सके. वहीं, नोडल अधिकारियों को अभियान की दैनिक रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी. सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में चारागाहों की सूची तैयार की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितनी चारागाह भूमि पर कब्जा है. इसके अनुसार जिलेवार अभियान चलाया जाएगा। मालूम हो कि गोचर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए समय-समय पर अभियान चलाया जाता है. इसी क्रम में एक बार फिर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। सीएम योगी ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में आवारा मवेशियों का वास्तविक आकलन करने और गौशालाओं में अतिरिक्त शेड बनाने का भी निर्देश दिया है. गौ-आश्रय स्थलों की साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि कहीं भी कीचड़ व जलभराव की स्थिति न हो। सभी आश्रय स्थलों में चूरा, हरा चारा, पानी आदि की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मृत मवेशियों को सम्मानजनक ढंग से दफनाने की व्यवस्था की जाए।

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