लखनऊ – ज्यादातर नागरिक घर अथवा दूकान बनवाते समय नियमित जल का कनेक्शन लेते है लेकिन उसका भुगतान नहीं करते लेकिन अब कनेक्शन लेकर मुफ्त पानी पीने वालों को अब इसका टैक्स भरना होगा। इसके साथ ही अगर सीवर का कनेक्शन ले लिया है तो उसका भी पैसा भरना होगा।
नगर निगम इस संबंध में अभियान चलाकर ऐसे लोगों से टैक्स वसूली शुरू करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते मार्च, अप्रैल और मई में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स की वसूली लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं राज्य वित्त आयोग से मितने वाला पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते निकायों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है,जिसके चलते निकाय अपने कर्मचारियों का वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं।
नगर विकास विभाग चाहता है कि अमृत योजना में घरों और प्रतिष्ठानों में निकायों द्वारा दिए गए वाटर और सीवर कनेक्शन से टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसके लिए निकायों को सर्वे कराते हुए बिलिंग के निर्देश दे दिए हैं। शासन का मानना है कि इससे निकायों की माली स्थिति में थोड़ा-बहुत सुधार होगा। इसलिए ऐसे लोगों को भी चिह्नित करते हुए उनसे टैक्स की वसूली का निर्देश दिया गया है।
