मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात पुलिस में महिलाओं की अलग विंग स्थापित करने का निर्देश दिया है। इस नई विंग में महिला निरीक्षक, उप निरीक्षक और सिपाहियों की विशेष तैनाती की जाएगी। साथ ही, यातायात पुलिस में कर्मियों की कमी को ध्यान में रखते हुए 10,000 अतिरिक्त पदों के सृजन पर विचार करने का सुझाव दिया गया है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए। इनमें प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को इस वर्ष 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य तय किया गया है। जिलों में सड़क सुरक्षा एक्शन प्लान तैयार करने और इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस उपाय सुझाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया है। उन्होंने चालान शुल्क की वसूली के लिए एक मजबूत प्रणाली बनाने और नियमों का उल्लंघन करने पर चार चरणों में कार्रवाई का निर्देश दिया है। इन चरणों में लाइसेंस का निलंबन, निरस्तीकरण, बीमा प्रीमियम में वृद्धि और वाहन पंजीकरण रद्द करने जैसे कदम शामिल होंगे।

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने 5 से 10 जनवरी के बीच विशेष अभियान चलाने और उसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज गृह विभाग को प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराई जाए। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाना और दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है।

मुख्यमंत्री के ये निर्देश प्रदेश में यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।