राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज अपना तीसरा बजट प्रस्तुत किया, जिसमें आम जनता को महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के नागरिकों को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को “पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। जिन घरों में सोलर पैनल लगाने की जगह नहीं होगी, वहां सामुदायिक सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी, ताकि सभी को इस सुविधा का लाभ मिल सके।

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 नए कृषि कनेक्शन देने की भी घोषणा की। जल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है। राइजिंग राजस्थान योजना के तहत निवेशकों ने सरकार की नीतियों में भरोसा दिखाते हुए 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख घरों में नए पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे और 425 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न जल परियोजनाओं पर काम होगा। इसके साथ ही पेयजल विभाग में 1,050 नए तकनीकी पदों को भरा जाएगा तथा अगले एक वर्ष में 1,500 हैंडपंप और 1,000 ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे।

राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने वादों को पूरा करने की दिशा में तेज़ी से काम किया है। जनघोषणा पत्र के 58% वादे और पिछले बजट की 73% घोषणाएँ पहले ही पूरी की जा चुकी हैं।

राज्य में बनेंगे 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़कों और पुलों का उन्नयन किया जाएगा। ये 9 एक्सप्रेसवे 2,750 किलोमीटर लंबाई में होंगे और बीओटी मॉडल पर बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 6,000 करोड़ रुपये की लागत से 21,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये की लागत से नॉन-पैचेबल सड़कों का विकास किया जाएगा, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि 15-15 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा होगी।

ग्रामीण इलाकों में सीमेंट कंक्रीट सड़कें और अटल प्रगति पथ

ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,600 नई बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। साथ ही, 5,000 से अधिक गांवों में अटल प्रगति पथ के तहत सीमेंट कंक्रीट सड़कें बनाई जाएंगी। इस कार्य के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत तय की गई है, जिससे 250 गांवों में अगले वर्ष तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा।

राजस्थान सरकार का यह बजट बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और प्रदेश को एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।