कांग्रेस ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025’ की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। यह विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में पारित हो गया, जिसमें वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इससे पहले, बुधवार देर रात लोकसभा ने भी इस विधेयक को मंजूरी दी थी, जिससे यह संसद द्वारा पारित हो गया।
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनकी पार्टी जल्द ही इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान के सिद्धांतों, प्रावधानों और परंपराओं की रक्षा के लिए मोदी सरकार के हर हमले का विरोध करती रहेगी।
अन्य मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
कांग्रेस नेता ने यह भी उल्लेख किया कि पार्टी पहले से ही ‘नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019’ (CAA) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है, जहां इस पर सुनवाई जारी है। इसके अलावा, 2019 में किए गए सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम में संशोधनों को भी कांग्रेस ने अदालत में चुनौती दी है।
उपासना स्थल अधिनियम और निर्वाचन नियमों पर भी आपत्ति
कांग्रेस ने ‘निर्वाचन संचालन नियम, 2024’ में हुए संशोधनों की वैधता को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ‘उपासना स्थल अधिनियम, 1991’ की मूल भावना को बनाए रखने के संबंध में दायर याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
