लॉकडाउन का सबसे ज्यादा नुकसान देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। 3 मई तक लॉकडाउन के दूसरे फेज में लोगों की रोजी-रोटी बचाने के लिए सरकार काफी हद तक रियायतें देने वाली है। हरियाणा में ढाबे, यूपी में ई-व्यापार, झारखंड में ई-ओपीडी चालू की जाएगी। राजस्थान, छत्तीसगढ, बिहार में भी अस्पताल और कारोबार शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। मध्यप्रदेश में भोपाल, इंदौर और उज्जैन के अलावा बाकी जिलों में राहतें मिलना शुरू हो जाएंगी। महाराष्ट्र और पंजाब में 30 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा है। ऐसे में दोनों राज्यों में किसानों के अलावा किसी को कोई राहत नहीं मिलेगी।

यूपी: 20 अप्रैल से शुरू होंगी व्यवसायिक गतिविधियां
उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन कोरोबार भी शुरू होंगे। बड़े निर्माण कार्य भी चालू होंगे। वहीं, बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था का एक स्थाई मॉडल बनेगा। जिस पर काम शुरू भी हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने अब तक 31,939 ई-कंटेंट तैयार करते हुए 2.29 लाख छात्रों को कनेक्ट किया है। औसतन 80 हजार छात्र हर दिन उच्च शिक्षा के कोर्सेज में ऑनलाइन हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग ने कोरोनावायरस से होने वाली मौतों की ऑडिट कराने के लिए सेल बनाने का निर्णय लिया है।

हरियाणा में 20 अप्रैल से खुलेंगे ढाबे, अस्पतालों में शुरू होगी ओपीडी
कोरोना संकट के बीच हरियाणा सरकार ने केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 20 अप्रैल से कुछ छूट देने का फैसला किया है। गुरुवार को हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने कहा कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट प्रभावी दी जाएगी। सलिए सभी उपायुक्तों को मछली पालन के लिए तालाबों की नीलामी, निर्माण कार्य, ढाबों और सामन्य सेवा केंद्रों को खोलने इत्यादि को खोलने की योजना तैयार करनी चाहिए। इन गतिविधियों के अलावा, फॉरेस्ट वाटरिंग, सिंचाई और खनन कार्य भी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हुए चरणबद्ध तरीके से किए जाने चाहिए