चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को गुरुवार को एक ई-मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली। ई-मेल में दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में एक IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) रखा गया है। इस सूचना के मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कोर्ट परिसर की छानबीन शुरू कर दी।

चंडीगढ़ पुलिस के एसडीपीओ (सेंट्रल) उदयपाल सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय को यह ई-मेल प्राप्त हुआ था। खतरे की आशंका को देखते हुए कोर्ट के अधिकांश हिस्सों को खाली करवा लिया गया है और आम जनता का प्रवेश फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि अभी तक तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, फिर भी पुलिस पूरी सतर्कता बरतते हुए जांच में जुटी हुई है।

गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले, बुधवार को हरियाणा के अंबाला जिले में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय को भी इसी प्रकार की धमकी मिली थी। इसके अलावा गुरुग्राम और फतेहाबाद में भी सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जांच के बाद ये सभी धमकियां फर्जी निकली थीं। पिछले कुछ महीनों में देशभर में स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों को ई-मेल द्वारा बम की धमकियां दी गई हैं, जो अधिकतर मामलों में झूठी साबित हुई हैं। उदाहरण के तौर पर मई 2025 में दिल्ली के कई स्कूलों और अस्पतालों को इसी तरह की धमकियां मिली थीं, लेकिन जांच के दौरान कोई वास्तविक खतरा नहीं पाया गया था। फिर भी पुलिस ने एहतियातन तलाशी अभियान चलाया था।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का इतिहास

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, जो चंडीगढ़ के सेक्टर-1 में स्थित है, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए उच्चतम न्यायिक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी और तब इसे लाहौर हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता था। 1966 में इसका नाम बदलकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रखा गया। यह देश के प्राचीनतम हाईकोर्ट्स में गिना जाता है। इस ऐतिहासिक भवन को प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बूसियर ने डिज़ाइन किया था। सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक कार्यवाहियों की निगरानी करता है