उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के तहत पुलिस लाइन, ट्रांजिट हॉस्टल और प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय सीमा का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की प्रगति को बेहतर बनाने के लिए नियमित और सघन समीक्षा की जाए।

निगरानी प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने सचिव स्तर के अधिकारियों को इन परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा का निर्देश दिया, जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव को पाक्षिक समीक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि निगरानी की जिम्मेदारी जिला, रेंज और जोनल स्तर के पुलिस अधिकारियों को भी सौंपी जानी चाहिए।

50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का तीसरे पक्ष से ऑडिट

मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया कि 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं का तकनीकी संस्थानों द्वारा मासिक ऑडिट कराया जाए। यह ऑडिट साइट पर निरीक्षण, सत्यापन और फोटोग्राफिक साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में अनुभवी और कुशल पेशेवरों को शामिल किया जाए, यदि आवश्यक हो तो सेवानिवृत्त इंजीनियरों या प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएं।

परियोजना डिजाइन में बदलाव पर रोक

मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी परियोजना की स्वीकृति के बाद उसके डिजाइन में बदलाव नहीं किया जाएगा, सिवाय अपरिहार्य परिस्थितियों के और वह भी उच्च अधिकारियों की अनुमति से। उन्होंने ऊंची इमारतों में लिफ्ट की व्यवस्था को अनिवार्य करने और उनके रखरखाव के लिए एक विशेष कोष बनाने का भी निर्देश दिया।

पुलिस अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाओं में सुधार

सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं में सुधार पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस लाइन में बहुमंजिला आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। संभल, हापुड़, चंदौली, औरैया, अमरोहा और शामली जैसे जिलों में स्थायी पुलिस लाइन बनाने का काम तेज़ी से चल रहा है।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर

मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद, मेरठ, गोरखपुर और सीतापुर में पुलिस प्रशिक्षण सुविधाओं की क्षमता को दोगुना करने के निर्देश दिए। उन्होंने गौतमबुद्ध नगर और शामली में नई पीएसी बटालियन की स्थापना, अयोध्या में फोरेंसिक लैब निर्माण, और गोरखपुर में महिला पीएसी बटालियन के लिए आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता देने को कहा। इसके अतिरिक्त, मेरठ और बदायूं में आवासीय पुलिस प्रशिक्षण स्कूल भी बनाए जाएंगे।

ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश

योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि जो ठेकेदार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

तय समय सीमा में पूरी होगी बड़ी परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि अलीगढ़ पुलिस लाइन में चार ब्लॉकों वाला ट्रांजिट हॉस्टल अप्रैल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। उन्नाव में अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय और लखनऊ में वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन की सुविधाओं पर भी कार्य तेज करने का निर्देश दिया गया है।

इस प्रकार, मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक और तकनीकी प्रबंधन को मजबूत करते हुए परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का संकल्प व्यक्त किया।