अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिसे लेकर भारत और अमेरिका के बीच कड़ा टैरिफ संघर्ष जारी है। यह नया टैरिफ 27 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है।

हालांकि, इस कड़ी टैरिफ नीति के बावजूद भारत ने रूसी तेल की खरीद कम नहीं की है, बल्कि बढ़ाने की योजना बना रहा है। रूस ने भी भारत को तेल पर भारी छूट देने की पेशकश की है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, रूस ने भारत को सप्लाई किए जाने वाले यूराल क्रूड पर प्रति बैरल 3 से 4 डॉलर तक की अतिरिक्त छूट का ऑफर दिया है, जो पिछले कुछ महीनों में बढ़ती छूट का हिस्सा है।

इस कदम से भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग और गहरा होगा, जबकि अमेरिका की टैरिफ रणनीति उल्टा असर दिखा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतिक फैसले ले रहा है और उसे अमेरिकी दबावों से नहीं झटना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भारत अपने किसानों, उद्योगों और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए रणनीतिकता से काम करेगा और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा।

यह मामला अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भू-राजनीति के लिहाज़ से काफी संवेदनशील माना जा रहा है।