उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा व विधान परिषद सचिवालय में की गई नियुक्तियों को लेकर सीबीआई जांच होगी। विधानसभा व परिषद सचिवालय में भर्ती की होगी CBI जांच की अपील पर सुनवाई के दौरान भर्ती में धांधली का कोर्ट ने संज्ञान लिया और 6 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। विधानसभा व विधान परिषद दोनों ही जगह पिछले तीन वर्षों में करीब 250 नियुक्तियां हुई हैं ।
विधानसभा विधानपरिषद के चेयरमैन, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, दोनों सचिवालय के शीर्ष अफसरों के अलावा शासन के कई अफसरों के परिजनों-नजदीकियों को नौकरी मिल गई और कयी करोड़ नियुक्ति देने के नाम पर बटोर लिये। साल 2020-2021 के दरमियान यूपी विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय में विभिन्न पदों के लिए बड़े पैमाने पर भर्तियां हुई थीं और भर्तियों में बड़ी गड़बड़ी अनियमितताओं का मुद्दा विपिन कुमार सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। जस्टिस ए आर मसूदी और जस्टिस ओमप्रकाश शुक्ला की डबल बेंच ने सुशील कुमार व दो अन्य की विशेष अपील के साथ ही विपिन सिंह की याचिका की सुनवाई की
