लखनऊ – उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम्य विकास विभाग के बजट का समय से सदुपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए। लगातार समीक्षा व अनुश्रवण किया जाए। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किये जांय और प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कहा कि विकास कार्य धरातल पर स्पष्ट रूप से नजर आने चाहिए।
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लखपति दीदी के लक्ष्यों को पूर्ण करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय, इसके ठोस रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। कहा कि समूहों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने, उनकी बिक्री कराने के लिए उचित प्लेटफार्म दिलाने के प्रभावी प्रयास किये जांय तथा उनके समूहों के उत्पादों के सर्टिफिकेशन का भी प्रयास किया जाए।उन्होंने कहा विभागीय कार्यों की साप्ताहिक व पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट समय से उपलब्ध करायी जाय, इसके लिए जिम्मेदारी फिक्स की जाय।सीएम डैस बोर्ड में विभाग के निर्धारित बिन्दुओं पर रिपोर्ट अपडेट रखी जाय।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों को शत् प्रतिशत एफडीआर तकनीक पर ही बनाया जाय और कहा कि इसकी तैयारी की जाए कि भविष्य में पीएमजीएसवाई की सड़कों को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ही बनाये,इस हेतु जो जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी हो शीघ्र पूरी की जांय। यह भी निर्देश दिए कि पीएमजीएसवाई की सड़कों की नियमित चेकिंग की जाय । उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एफडीआर तकनीक से काम करने वाले कान्ट्रेक्टर्स की बैठक बुलाई जाय। राज्य ग्राम्य विकास संस्थान को ट्रेनिंग का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिये।
