एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश होने से छूट दे दी है। यह छूट प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर उस याचिका की सुनवाई में दी गई, जिसमें ईडी ने केजरीवाल पर बार-बार पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बावजूद पेश नहीं होने का आरोप लगाया था.

केजरीवाल शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली की एक अदालत में इस याचिका की सुनवाई में शामिल हुए. उन्होंने अदालत को सूचित किया कि उनकी सरकार शनिवार को दिल्ली विधानसभा में शक्ति परीक्षण करेगी और शारीरिक परीक्षण से छूट मांगी। इस पर कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च तक छूट दे दी है.

केजरीवाल ने कोर्ट से कहा, ”मैं आज यहां आना चाहता था, लेकिन अचानक विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव आ गया.” बजट सत्र भी चल रहा है, जो 1 मार्च तक चलेगा. अदालत मुझे मुकदमे के लिए 1 मार्च के बाद की कोई भी तारीख दे सकती है।