नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 26 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे गया, नालंदा, दरभंगा समेत कई जिलों को फायदा होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की. केंद्र सरकार ने बिहार में तीन एक्सप्रेसवे के लिए फंडिंग की घोषणा की है. इसमें पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर और बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा एक्सप्रेसवे शामिल हैं. इसके साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल भी बनाया जायेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी. इससे पहले क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी.

बजट भाषण अभी जारी है, इसलिए बिहार के लिए और भी घोषणाएं हो सकती हैं. बता दें कि बीजेपी की सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है. हालांकि, एक दिन पहले केंद्र सरकार ने जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है. विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार के बाद अब सबकी निगाहें निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर हैं.

संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पिछले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू की ओर से दो मुद्दे उठाए गए थे. इनमें से एक है विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज. वहीं, दूसरी है उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए केंद्र सरकार को नेपाल से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए. जब तक यह समाधान नहीं निकल जाता, बिहार को बाढ़ राहत के लिए विशेष सहायता मिलनी चाहिए.